राज्य पुनःसंरचनाः रुस र चीनको नक्कल गर्ने ?
छन– ‘ती मानिसहरू के गर्दैछन् ?’
माओ– ‘तिनीहरू मियाओ कामरेडहरू हुन् ।’
छन– ‘मियाओ जनतासँग पनि बन्दुक हुन्छ ?’
माओ– ‘तिनीहरू मियाओ गुरिल्लाहरू हुन्, हाम्रा कामरेडहरू ।’
यो वार्तालाप हो, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्सेतुङ र उहाँका अंगरक्षक छन छाङ फङबीच भएको । माओ चिनियाँ क्रान्तिकालमा गरिएको ‘लङ मार्च’को क्रममा मियाओ जनजाति क्षेत्रमा पुगेको बेला अल्पसंख्यक मियाओ जनजातिले राइफल बोकेको देखेर छक्क पर्दै अंगरक्षक छनले यस्ता प्रश्न सोधेका थिए । माओले ‘तिमीले हामी (हानहरू)ले मात्र क्रान्तिको जिम्मा (एकाधिकार) लिएका छौं भनी सोचेका छौ कि क्या हो’ भनी सोध्दै चीनका अल्पसंख्यक जनजातिबारे लाल सेनालाई सविस्तार व्याख्या गर्नुभएको थियो ।
हान जातिका भए पनि माओ हान जातिवादको विरोधी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले ‘दस प्रमुख सम्बन्धबारे’मा लेख्नुभएको छ– ‘अनेक युगका क्रममा विशेष गरी हान जातिबाटै आएका प्रतिक्रियावादी शासकहरूले विभिन्न जनजातिमाझ शत्रुताको बीउ रोपेका र अल्पसंख्यक जनजातिहरूमाथि हप्कीदप्की चलाएका थिए ।’
अल्पसंख्यक जनजातिप्रति चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (चिकपा)को नीतिले क्रान्तिलाई सम्पन्न गराउन सहयोग पुर्याएको थियो । सन् १९२१ मा चिकपा स्थापना भएको थोरै समयमै चीनका अल्पसंख्यक जनजातिले त्यस पार्टीको नेतृत्वमा हतियार उठाएका थिए ।
चीनमा हान जातिबाहेक ५५ वटा जनजातिको बसोबास छ, जसको जनसंख्या एकदमै कम छ । हान जातिको जनसंख्या करिब ९५ प्रतिशत रहेको छ । चीन स्वतन्त्र हुनुअघि हान जातिका जनता र अल्पसंख्यक जनजातिमा कहिल्यै समानता थिएन । यसैले अल्पसंख्यकका निम्ति परिवर्तन र त्यसलाई प्राप्त गर्ने साधन क्रान्ति अनिवार्य हुन पुग्यो ।
जापानविरोधी युद्धमा मंगोलियाका जनजातिले योगदान गरे । हुवे प्रान्तका हुई (मुसलमान) हरू सन् १९३८ मै जनसेना निर्माण गरी जापानविरुद्ध जाइलागे ।
साम्राज्यवादीलाई धपाइसकेपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको युद्धमा मंगोल घोडचढी सेनाले उत्तर चीन, उत्तरपूर्व चीन र भित्री मंगोलियामा बहादुरी साथ लडे । हुई सेनाले १९४६ मा चीनलाई स्वतन्त्र गराउने हेवेई–सान्दोङ क्षेत्रमा निर्णायक युद्ध लडे । युद्ध सरदारहरूको नेतृत्व गरिरहेको कोमिन्ताङलाई लखेट्न अल्पसंख्यक जनजातिको भूमिका उच्च थियो ।
हान शासकहरूको जातिवाद
जनजाति समस्या र त्यसको समाधान नितान्त चिनियाँ मौलिकता र विशिष्टतामा गरियो । हान जातिवादी सामन्ती शासकहरूले छैटौं शताब्दीदेखि सताएकाले जनजातिहरू अल्पसंख्यामा पर्दै गए । उत्तर–पश्चिम चीनका हुहे, तुजु र कियाङ, उत्तर–पूर्वका किदान(खिदान), मोहे, मेङ्गु–सिवेई, दक्षिण–पश्चिमका तुफान र लोवा हान जातिवादको सिकार भए । तिनीहरूको जातीय पहिचान नष्ट भयो, जो बचे तिनीहरू पनि अल्संख्यामा परे । दसौं शताब्दीपछिका शासक सुङ, युआन, मिङ, चीङ वंश र चीन स्वतन्त्र हुनुअघि कोमिन्ताङ सरकारले पनि जनजातिमाथि उत्पीडन गर्यो ।
करिब दुई हजार वर्षअघि चीङ र हान वंशको शासनकालमा पनि चीङ र हानबाहेक थुप्रै जनजाति चीनमा बस्दथे । त्यतिखेर दोङहरू, हुइसु उपत्यकामा, यु र मङहरू याञ्जे उपत्यकामा, चियाङहरू पश्चिममा, सुसेनहरू उत्तरपूर्वमा, उसुहरू उत्तरपश्चिममा, सिंगुहरू उत्तरमा, दोङ र सुसेनहरू उत्तरपूर्वमा, जिङहरू दक्षिणपश्चिममा बस्दै आएका थिए । तर वेइ, जिङ र उत्तरदक्षिण वंशको शासन अवधिमा आपसी कलहका कारण व्यापक बसाइँसराइ भयो । गृहयुद्धले गर्दा विस्थापित भएपछि तेस्रो शताब्दीदेखि छैटौं शताब्दीमा एकअर्का जनजातिबीच अन्तरघुलन भयो । तिनै विस्थापितहरू भागेर हानहरू बस्ने मैदानी भूभागतिर लागे । तिनीहरू स्वजातीय पहिचान गुमाउँदै हान जातिमा मिसिन पुगे । सिँग र सिनेई जनजाति र पूरै हानमै विलीन भए ।
क्रान्तिपछि जनजातिको स्वायत्तता
यसरी अल्पसंख्यक जनजातिको कहीँ पनि सघन बसोबास रहेन । चीन स्वतन्त्र बनेपछि धेरैजसो अल्पसंख्यक जनजातिको जनसंख्या दस हजारभन्दा मुनि नै देखियो भने त्यो पनि व्यापक छरिएको अवस्थामा । सन् १९४९ मा हेचेहरू करिब तीन सयको संख्यामा र ओरेकन करिब हजारको संख्यामा मात्र थिए । दस लाखभन्दा केही बेसी भएका जनजातिमा तिब्बती, मंगोल, मञ्चु, झुयाङ, युगर, हुई आदि पर्दछन् । उनीहरूको पनि बसाइँ सघन थिएन । ।
त्यसैले क्रान्तिकालमै सन् १९४५ मा चिकपाले ‘चीनमा अल्पसंख्यक जनजातिहरूको उचित सम्मान गर र उनीहरूलाई स्वशासनको अधिकार देउ’ भन्ने नीतिलाई पारित गर्यो । सन् १९४७ को मे दिवसको अवसरमा भित्री मंगोलिया स्वशासित क्षेत्र पहिलो पल्ट बन्यो । चीन स्वतन्त्र भएपछि ५ वटा स्वशासित क्षेत्र, ३१ वटा स्वशासित प्रिफेक्चर, ८० वटा स्वशासित काउन्टी बनाइए । यसको प्रशासनिक एकाइ पनि तहगत रूपमा क्रमशः स्वशासित क्षेत्र, स्वशासित प्रिफेक्चर र स्वशासित काउन्टी (ब्यानर) भए ।
यसरी १९५६ मा माओको नायकत्वमा बनाइएको संविधानको धारा २४ ले अल्पसंख्यक जनजातिको स्वायत्ततालाई ग्यारेन्टी गर्यो । र, चीन एउटा एकात्मक बहुजातीय राष्ट्र हो भनी स्वीकार गर्यो । चीनले सोभियत संघको संरचनालाई नक्कल गर्न चाहेन । सोभियत संघ बन्नुअघि त्यहाँका जाति, जनजाति आ–आफ्नो क्षेत्रमा सघन रूपमा बसेका थिए । त्यसैले सोभियत संघअन्तर्गतको स्वशासित गणतन्त्र बनाउनु आवश्यक पर्यो । तर चीनमा मैदानी भूभागमा रहेका हान जातिले जनजातिहरू बसेका भूभागमा व्यापक प्रवेश गरेर जनजातिलाई तितरबितर पारिसकेका थिए । जनजातिहरू एकदमै कममात्र एक ठाउँमा सघन रूपमा रहेकाले चीनलाई स्वशासित प्रदेशको रूपमा पुनःसंरचना गरियो, संघात्मक बनाउनु उचित ठानिएन । एकात्मक संरचनाभित्र जातीय स्वशासनको व्यवस्था गरियो ।
नेपालका लागि चिनियाँ अनुभव
यतिखेर हाम्रो मुलुकमा राज्यको पुनःसंरचनाबारे बहस र विवाद हुँदैछ । ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि सामस्याहरूको समाधान गर्न अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको’ वाक्यांश बाह्रबुँदे समझ्दारीको प्रस्तावनामा परेपछि राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाले राजनीतिक उपयोगिता र राष्ट्रिय बहसको मान्यता पाएको थियो । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाका आधार वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय र क्षेत्रीय हुने भएपछि जनान्दोलनमा जनसहभागिता पनि भएको थियो ।
नेपालको एकात्मक राज्य संरचनाको इतिहास लामो छैन । करिब अढाइ सय वर्ष अघिसम्म यो संघात्मक राज्य संरचनामै थियो । किरात, लिच्छवि या मल्लकालमा पनि राज्य संघात्मक स्वरूपकै थियो । गोरखा राज्य विस्तारसँगै पृथ्वीनारायण शाहले यसलाई एकात्मक संरचनामा ढाले । त्यो एकात्मक संरचना एक जातिवादी थियो र चरित्र सामन्तवादी थियो । तर, नेपाली समाज नित्तान्त बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषताको थियो । शाहले साना सामन्तवादी जातीय गणराज्यहरूलाई ठूलो तर एक जातीय सामन्तवादी चरित्रमा बलात् परिवर्तन गर्न खोजे । हान जातिले गरेको जस्तो दुःखद नै किन नहोस्, नेपाली समाजको रूपान्तरण त्यस्तो पनि हुन सकेन । हान जातिवादी शासकझैं नेपालका ब्राह्मणवादी शासकले जति नै उत्पीडनका उत्पात मच्चाए पनि आदिवासी/जनजातिहरू चीनमा जसरी ‘उन्मूलन’ भएनन् । गोरखा राज्य विस्तारपछि खस पहाडे सत्ताले व्यापक बसाइँसराइ, पुनर्वासका योजनाहरू गरे पनि आफ्नै थातथलोमा आदिवासीहरूको सघन बसोबास छ ।
अनुचित छ रुस र चीनको नक्कल
यसर्थ नेपालमा आदिवासी या जनजाति वा जातीय समस्याको समाधानका लागि चीनको नक्कल गर्नु अनुचित र माओ विचारविपरीत हुनेछ । हाम्रो देशको जातीय समस्या भनेको आन्तरिक औपनिवेशीकरणको समस्या पनि हो । यो जारशाही रुसी साम्राज्यवादले विभिन्न गणराज्यमा गरेको घटनासँग थोरै समान पनि छ । गोरखा साम्राज्यले सानातिना जातीय गणराज्यलाई कहीँ बलात् र कहीँ षडयन्त्रमूलक ढंगले चलाकीपूर्ण तरिकाले विघटन गरेको थियो । जस्तो, लिम्बुवानलाई जित्न नसकेपछि ‘नुन–पानी’ सन्धि अर्थात् थोरै स्वायत्तता दिएर गोरखा (नेपाल) मा मिलाइएको थियो ।
यसैले नेपालको ऐतिहासिक परिस्थिति चीनभन्दा भिन्न हुन पुग्यो । चीनमा स्वशासन बनाइँदा न्यायपूर्ण भए पनि यहाँचाहिँ हुनसक्दैन । नेपालको स्वरूपै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक भएकोले राज्यको नयाँ रचना गर्ने आधार तिनै हुनु स्वाभाविक हो । फेरि एकात्मकको वैकल्पिक संरचना त संघात्मकै हुन्छ । यसैले यिनै आधारबाट नेपालको संघीय रचना उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रको परिभाषामै बहुजातीय प्राथमिकताका साथ उल्लेख भएपछि राष्ट्रको रचना त्योअनुरूप नगर्नु अवैज्ञानिक हुन्छ ।
नेपालकै मौलिक आधार र उपाय
नेपालको सन्दर्भमा संघीय संरचना निर्माण गर्ने दुईवटा आधार आउँछ । एउटा जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार हो भने अर्को हो, राजनीति विज्ञानसम्मत आधार । जुन–जुन जातिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ त्यो ठाउँमा उनीहरूलाई जातीय स्वायत्तता दिएर संघराज्यको निर्माण गर्ने । अर्को राजनीतिक आधार भनेको साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा आर्थिक जीवन र साझा सांस्कृतिक मनोविज्ञान हो । अथवा राष्ट्रको हैसियतमा पुगेका वा उन्मुख जातिहरूलाई राष्ट्रमा सम्मिलित गरिनुपर्छ ।
चीनका जाति जनजातिमा पक्कै पनि नेपालमा जस्तो प्रस्ट दुईवटा आधार थिएन । त्यसैले त्यहाँ एकात्मकभित्र स्वशासन दिइनु उचित थियो । तर, नेपालमा यी दुईवटा आधार प्रस्टसँग भएकोले संघात्मकअन्तर्गत जातीय राज्यहरू निर्माण गर्नु उचित हुन्छ । तर नेपालको संघीय राज्य रचना गर्दा आजको सामाजिक सन्तुलनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । जस्तो, लिम्बुवानको रचना गर्दा पहिलो सर्त लिम्बु जातिको जातीय मुक्ति हुनुपर्छ । दोस्रो सर्त भनेको लिम्बुवानवासी सबैको मुक्तिको सर्त पनि अनिवार्य हो ।
माथिका दुई आधारलाई पुष्टि गर्न लिम्बुवानको उदाहरण काफी छ । लिम्बु जातिको जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । सँगसँगै लिम्बु जाति राजनीतिक आधारबाट राष्ट्रको हैसियत राख्दछ । पुँजीवादी वा साम्यवादी दुवै दार्शनिक आधारबाट लिम्बु राष्ट्र हो भन्ने ठहरमा पुग्न सकिन्छ । लिम्बुहरू अहिले पनि ऐतिहासिक लिम्बुवानमै सघन रूपमा छन् । २०५८ सालको जनगणनाअनुसार पनि करिब साढे तीन लाख बढी लिम्बुमध्ये करिब तीन लाख ४१ हजार लिम्बु लिम्बुवानमै छन् । यसको अर्थ लिम्बुलगायत अधिकांश जाति (राष्ट्र) आफ्नै थातथलोमा छन् । यसैले उनीहरूको जातीय पहिचानसहितको राज्य निर्माण सम्भव लाग्छ ।
यसरी नै संघराज्य निर्माण गरियो भने मात्र जनान्दोलनको आदेश सम्पन्न हुन्छ । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नु भनेको नयाँ रचना गर्नु हो । समाजलाई अग्रगति दिनु नै माक्र्सवादी विज्ञान हो । माक्र्सवाद समाज विकासको विज्ञान हो । यसैले मार्क्सवादमा आधारित पहिलो कम्युनिस्ट घोषणापत्रले यस्तो मार्ग निर्देशन गरेको छः ‘जुन अनुपातमा एक व्यक्तिद्वारा अर्को व्यक्तिमाथि हुने शोषणको अन्त्य हुनेछ, त्यसैगरी एक जाति (राष्ट्र)द्वारा अर्को जाति (राष्ट्र)माथिका शोषणको पनि अन्त्य हुनेछ । त्यसैगरी जुन अनुपातमा एक जातिअन्तर्गत रहेका वर्गहरूबीचको प्रतिद्वन्द्विता हट्नेछ, त्यसैगरी एक जाति (राष्ट्र)को अर्को जाति (राष्ट्र)विरुद्धको शत्रुता पनि अन्त्य हुनेछ ।’
