पूर्ण समानुपातिक समावेसी मंगलमय शुभकामना !
सम्पर्ण नेपालीहरुका पहिचानजनीत चाडहरु नेपाल सम्वत ११३५, महपूजा, तिहार, बलिहाङ ताङनाम, चसोक ताङनाम, छठ पर्व, फाल्गुनन्द जयन्ती, गुरु नानक जयन्ती हरिबोधनी एकादशीको पावन अवसरमा सबै मित्रहरुमा पूर्ण समानुपातिक समवेशी शुभकामना सहित घोरलगी (किसान), ज्यू (कुमाल), जयराम (कुचवाडीया), सोजग (कुसुण्डा), बन्दगी (गन्गाई, ताजपुरिया, राजवंशी), छ्याजल्लो (गुरुङ), झोरलाङ (चेपाङ), सरलोज्यू (छन्त्याल), से–ह्ओत (जिरेल), जोरोनन्दन् (झांगड उराँव), फ्यापूmल्ला (तामाङ), टासी देलेक (ताङवे, तोक्पेगोला, भोटे, वालुङ, ल्होमी, मुगाल, शेर्पा, ह्योल्मो, लार्के तीन गाँउले थकाली, डोल्पो, थुदाम, वाह्र गाँउले, ल्होपा, सियार), होर्छे (थकाली) सेवा (थामी), सेवालागी, गोर्लागी (थारु), गोरलगैछी (दनुवार), सेवा सलाम (दराई), उई उई (दुरा), सेउपाखा (धिमाल), जोजोलप्पा (नेवार), जोपाई (पहरी), उगेप्से (बराम), बिन्ती (बोटे), सेवनुङ (भुजेल) , झोरले, झेडो, जदौ, मिजोर (मगर), सोवाधोग (माझी) खुलुम्बाई (मेचे), सेवायो, सेवायौ (याक्खा), सेवारो, (लिम्बु), सेवा, स्यमुइना, सेवाने (राई), ढोक लउसी (राजी), नमस्कारही (राउटे), खमरी (लेप्चा), बुदैला (ब्यासी, शौका), जोहार (सन्थाल), नमसेवल (सुनुवार), पूङबामाखी (हायू), सेउपाता (सुरेल), प्रणाम (धानुक), नमस्ते तथा सङ्घीय अभिवादन व्यक्त गर्दछु ।
आङ काजी शेर्पा किसान
१ स्थाई समिति सदस्य तथा प्रवास संगठन प्रमुख, सङघीय समाजवादी पार्टी नेपाल
२ निवर्तमान महासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
३ सल्लहाकार, नेपाल शेर्पा संघ
४ सदस्य, नेपाल सम्वत राष्ट्रिय समारोह समिति
५ संस्थापक महासचिव, बहिराहरुको अभिभावक महासंघ
६ पूर्व कोषाध्यक्ष, नेपाल पर्वतारोह संघ
७ पूर्वमहासचिव युनियन अफ एसियन अल्पाइन एसोसियसन
८ संस्थापक महासचिव भू.पू. बृटिश शेर्पा गोर्खा सैनिक संघ
९ पूर्व कोषाध्यक्ष तथा सल्लहाकार, शेर्पा सेवा केन्द्र
१० पूर्व महासचिव, हिमालयन शेर्पा साँस्कृतिक केन्द्र
११ सल्लहाकार, काठमाडौ बहिरा संघ
११ उप–प्रधानध्यापक गोर्खा बाल विद्यालय, हङकङ तथा ब्रुनाइ
१२ जनरल सर्भिस अफिसर अमेरिकन पिसरकोर
१३ टेकिङ गाईड ग्रेटहिमालयन एडभेन्चर
१४ स्काउट मास्टर गोर्खा स्काउट हङकङ

Like

संघीयताका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

अन्तरिम संविधानले २०६३ सालमा नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले पहिचानलाई प्रमुख आधार र सामथ्र्यलाई सहायक आधार मानेर १४ प्रदेशको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्‍यो । त्यसरी नै ढिलै भए पनि २०६८ मंसिर ६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो । त्यसले पनि पहिचानलाई नै प्रमुख आधार बनाई १० प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सार्‍यो । आयोगले थप एक गैरभौगोलिक दलित प्रदेश पनि प्रस्ताव गर्‍यो । तर उल्लिखित प्रस्तावहरूप्रति पार्टीहरूबीच सहमति हुनसकेन । मुख्यतया नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले तीव्र रूपमा असहमति जनाए । तत्कालीन संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एनेकपा माओवादीले कुनै पनि प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेर मतदान गराएन । सहमतिमै संविधान बनाउने आशयले संविधान लेखन अधुरै छाडियो ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टीहरूको रूपमा स्थापित भए । दुवैको संयुक्त मतको आधारमा कुनै पनि प्रस्ताव मतदानको प्रक्रियाबाट दुई तिहाइ मतद्वारा पारित गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । तर एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको विनिर्माण गरेर संघीयतामा जाँदा पहिचानको आधारमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभिन्न समयमा आदिवासी-जनजाति र मधेसी समुदायले गर्दै आएका आन्दोलन, विद्रोह, सशस्त्र संघर्षहरूको उद्देश्य, मर्म र भावनाहरूलाई नजरअन्दाज गरी असहमतिबीच संविधानको घोषणा उचित होला ?

संसारमा दुई किसिमले बनेका संघीय देशहरू पाइन्छन् । एकै ठाउँमा आएर बनेका संघीय संरचना भएका देशहरू र एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्य विनिर्माण गरेर एकै ठाउँमा रहन/राख्न संघीय संरचनामा गएका देशहरू ।

एकै ठाउँ आएर बनेका देशहरू

संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतन्त्र राज्यहरू एकै ठाउँमा आएर बनेको संघीय संरचना हो । अमेरिकाको पूर्वी भागमा रहेका १३ राज्यहरू मिलेर बि्रटिस साम्राज्यविरुद्ध स्वतन्त्रताको निम्ति सशस्त्र संघर्ष गरे । लामो संघर्षपछि सन् १७७६ मा स्वतन्त्रताको घोषणा गरे । यी १३ स्वतन्त्र राज्यहरू मिलेर सन् १७८९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थापना भयो । संयुक्त राज्य निर्माण गर्दाको कारण ब्रिटिस साम्राज्यबाट फेरि पनि हुनसक्ने आक्रमणको सम्भावना नै प्रमुख कारण थियो । सशस्त्र संघर्षबाट १३ अमेरिकी राज्यहरूले बि्रटिस साम्राज्यलाई अमेरिकामा पराजित गरे पनि बि्रटेन तत्कालीन संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली साम्राज्यका रूपमा कायमै थियो ।

सुरुमा १३ राज्यहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका स्थापना गरे पनि क्रमशः राज्यहरू थपिँदै गए । यो देशले कुनै लडाइँ गरेर, कुनै किनेर र अरु विशाल अमेरिका महादेशको पश्चिमी भूभाग (मिसिसिपी नदीको पश्चिम) मा विस्तार गरेर प्रशान्त महासागरसम्म आफूलाई फैलायो र ५० वटा राज्यहरू कायम गर्‍यो ।

रूसमा सन् १९१७ मा अक्टोबर क्रान्ति भयो । १९२२ मा रूस सोभियत संघीय समाजवादी गणतन्त्र र ट्रान्स-ककेसियन सोभियत संघीय समाजवादी गणतन्त्र, बेलोरूसियन सोभियत संघीय समाजवादी गणतन्त्र र युक्रेन सोभियत समाजवादी गणतन्त्र मिलेर संघीय संयुक्त सोभियत समाजवादी गणतन्त्रको निर्माण भयो । त्यसपछि सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरू थपिँदै गए । सन् १९२४ मा टुर्कमेन र उज्बेक, १९२९ मा ताज्जिक, १९३६ मा कजाक र किर्गिज सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरू मिसिए । यसै वर्ष ट्रान्स-ककेसियन गणतन्त्र भंग गरियो र यसले ओगटेको क्षेत्रलाई अर्मेनिया, अजरबैजान र जर्जिया सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरूमा विभाजित गरियो । १९४० मा कारलोहफिन क्षेत्र, माल्दाभिया, इस्टोनिया, लात्भिया र लिथ्वेनिया सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरू स्थापित भए । तर कारलोहफिन क्षेत्र १९५६ मा सोभियत संघीय संरचनाबाट अलग्गिएर स्वतन्त्र भए । त्यसपछि सोभियत संघमा जम्मा १५ राज्यहरू बाँकी रहे ।

सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरू सोभियत संघ स्थापना हुँदा पहिचान स्पष्ट भएका राष्ट्र राज्यहरू एकै ठाउँमा आएर भएको देखिन्छ । सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन हुँदा धेरै सोभियत राज्यहरू छुट्टै पहिचानसहित स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका रूपमा देखापरे । रूसले सोभियत संघ भंग भएपछि देशको नाम संघीय रूस राख्यो । २०१४ मार्चसम्म आइपुग्दा रूसमा ६ प्रकारका गरी जम्मा ८५ संघीय इकाइहरू थिए, जसमा २२ वटा गणतन्त्रहरू, ४६ वटा ओब्लासटहरू (संघीय गर्भनर नियुक्त हुने क्षेत्रहरू), ९ वटा क्रेजहरू (ऐतिहासिक क्षेत्रहरू), ४ वटा स्वायत्त ओक्रुजहरू (आदिवासी-जनजाति भएका क्षेत्रहरू), ३ वटा संघीय सहरहरू र एक स्वायत्त ओब्लास्ट -यहुदी क्षेत्र) छन् ।

नेपाल संघीयतामा जाँदैछ । संघीय इकाइहरू कुन आधारमा निर्माण गर्ने टुङ्गो भने लागिसकेको छैन । संघीय इकाइहरू पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने एक पक्ष छ भने अर्को पक्ष सामथ्र्यको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ । पहिचानलाई नकार्न गाह्रो भएकाले अस्पष्ट र भ्रमात्मक शब्द- बहुपहिचानमा जाने कुरा गर्नेहरू पनि छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघ दुवैमा राज्यहरू मिलेर निर्माण भएका हुन् । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको विनिर्माणवाट संघीयतामा गएका होइनन् । तर नेपाल एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई विनिर्माणवाट इकाइहरू निर्माण गरी संघीयतामा जानलागेको हो ।

विनिर्माणबाट संघीयतामा गएकाहरू

हाम्रो छिमेकी देश भारत पनि एकात्मक र केन्द्रीकृत संरचनाको विनिर्माण गरी संघीयतामा गएको हो । भारतमा पनि त्यसबेला संघीयताको आधार के हुने भन्ने विषयमा ठूलो विवाद रह्यो । एकातिर संघीय इकाइहरूको आधार पहिचान नै हुनुपर्छ भन्ने ठूलो मत रह्यो भने अर्कोतिर तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू लगायत पहिचानलाई आधार बनाउन सहमत देखिएनन् । राज्य पुनःसंरचना आयोगको गठन भयो । सन् १९५६ मा आयोगको सिफारिसअनुसार संघीय इकाइहरू भाषिक र जातीय आधारमा निर्माण गरिए । मद्रास राज्यलाई केरला र तमिलनाडु राज्यहरू बनाइए । बम्बे राज्यलाई महाराष्ट्र र गुजरात राज्यहरूमा छुट्याइयो । त्यसरी नै पञ्जावीभाषीहरूको पञ्जाब बन्यो । पछिल्लोपटक बनेको तेलंगानासहित अहिले भारतमा २९ राज्यहरू छन् ।

पाकिस्तान पनि पहिचानकै आधारमा विनिर्माण भएको देखिन्छ । बलुचीहरूको बलुचिस्तान, पञ्जाबीहरूको पञ्जाव, सिन्धिहरूको सिन्ध र उत्तर पश्चिम सिमान्त प्रान्त/खैबर पकटुन खावाः । सन् १९९४ मा अफ्रिकी महादेशको इथियोपिया संघीयतामा गयो । जातीय पहिचानको आधारमा ९ प्रदेश र २ संघीय क्षेत्रहरू बनाइए ।

सन् १९९४ मा संसारका धनी देशहरू मध्येको बेल्जियम तीन संघीय इकाइहरूमा विभाजित भयो । तीन राज्यहरूको आधार पहिचान नै थियो: फ्लेमिस (५७.९ प्रतिशत डचभाषी), वालोन (३२.६ प्रतिशत फ्रेन्चभाषी) र ब्रसेल्स (जर्मन र फ्रेन्चभाषी) । सन् २००५ मा इराक संघीयतामा गयो । कुर्द राष्ट्रलाई स्वशासित कुर्दिस्तान राज्यका रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यहरू संघीयतामा जाँदा पहिचानलाई नै मुख्य आधार बनाएको पाइन्छ । देशको विविधताको समस्यालाई उपयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्न संघीयता एउटा उत्कृष्ट उपायको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । नेपालमा मात्र सामथ्र्यको आधारमा एकात्मक र केन्द्रीकृत नेपाललाई संघीय इकाइहरूमा विनिर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

सामथ्र्यको आधारमा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यहरूलाई विनिर्माण गरेर संघीयतामा जाने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास देखिँदैन । नेपाल एक त अति कम विकसित देशहरूको वर्गमा पर्छ । देशमा भौतिक पूर्वाधारहरूको कमी छ । प्रतिव्यक्ति आय हाल ४७०३ डलर पुगेको अनुमान छ । अझै पनि नेपालको बजेटमा विदेशी अनुदान र ऋणले ठूलो भाग ओगटेको छ । सामथ्र्यको आधारमा देश नै अति कमजोर अवस्थामा छ । देशको सामथ्र्य कमजोर रहेको अवस्थामा सम्पन्न प्रदेशहरू खोजेर पहिचानलाई नकार्न खोज्नु तर्कसंगत देखिँदैन । सामथ्र्य बढाउने हाम्रो आवश्यकता हो । सामथ्र्य बढाउन सकिन्छ ।

सामथ्र्यको आधारमा संघीय प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा विभिन्न कालखण्डमा उठेका आदिवासी-जनजातिहरूको आन्दोलन, मधेसीहरूले गरेका जनविद्रोह, उनीहरूसँग भएका सम्झौताहरू र अन्तरिम संविधानको पनि विपरीत हुनजाने देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१ क) मा मधेसी समुदाय लगायत आदिवासी-जनजातिहरूको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य बनाउने लेखिएको छ । साथै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, विनिर्माणबाट संघीयतामा जाँदा पहिचानलाई आधार मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नमान्ने हुनजान्छ । अन्ततः यस्तो हुँदैन होला, तर यस्तो भइहाल्यो भने देशको लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।

किरात यायोक्खा रार्इ यूएइ शाखाको पाँचौ अधिवेशन सम्पन्न

अक्टोबर ११, यु ए ई दुबई,
किरात रार्इ यायोक्खा यूएइ शाखाको पाँचौ अधिवेशन आज मिति-१०-१०-०१४ का दिन दुबाइको एभरेस्ट होटलमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ ।

आयोजक कमिटिद्वारा निर्धारण गरिएको निर्धारित समयमानै सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा पहिलो चरणमा बन्द सत्र र दोस्रो चरणमा खुल्ला सत्र कार्यक्रम राखिएको थियो । संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष आशीष सुच्चा रार्इको विविध कारण वस अनुपस्थिति रहेको हुनाले दुवै चरणको अध्यक्षता संस्थाका सोनापुर क्षेत्र अन्तर्गतका उपाध्यक्ष महेन्द्र रार्इले गर्नु भएको थियो । बन्द सत्रको कार्यक्रमद्वारा पुरानो कार्य समिति लार्इ भङ्ग गर्दै २७ सदस्सिय नयाँ कार्य समिति चयन गरियो । नय कार्य समिति चयनको लागि प्रस्तावित नामावलीहरूमा प्रतिस्पर्धीको रूपमा कसैले उम्मेद्दारि नदीए पछि नयाँ कार्य समिति चयनमा निर्वाचन प्रक्रिया नअपनार्इ सहमतिय प्रणाली द्वारा  अध्यक्ष-महेन्द्र रार्इ,शुक्र राज खालिङ रार्इ-उपाध्यक्ष, तेज रार्इ-उपाध्यक्ष (प्रस्तावित), भगवती चाम्लिङ रार्इ-उपाध्यक्ष (महिला), ओवेग रार्इ -उपाध्यक्ष, महासचिव-मुम्चे रार्इ, सचिव-हर्क मणि रार्इ, कोषाध्यक्ष-भगवाती दुमी रार्इ, सह कोषाध्क्ष-दिल रार्इ,प्रवक्ता मनोज रूङ्माहाङ रार्इ, प्राविधिक प्रमूख-वालकुमार रार्इ र कार्यकारी सदस्यहरूमा-रमेश रार्इ, सि.के.वन्तावा रार्इ,नविन रार्इ, रूमिहाङ रार्इ, धन कृष्ण रार्इ, पुष्प राज रार्इ-(प्रस्तावित) प्रदिप चाम्लिङ रार्इ-(प्रस्तावित) , राज रार्इ-(प्रस्तावित) , कविता थुलुङ रार्इ, रेणुका रार्इ-(प्रस्तावित) , वसन्त रार्इ, तिलक साम्पाङ रार्इ-(प्रस्तावित), अमृता खालिङ रार्इ- (प्रस्तावित), तारा खालिङ रार्इ , राम कुमार रार्इ, प्रेम रार्इ-(प्रस्तावित) रहनु भएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ यूएइका वर्तमान अध्यक्ष डेर राज गुरूङको प्रमुख आतिथ्यमा सन्चालन गरिएको दोस्रो चरण अन्तर्गतको कार्यक्रम खुल्ला सत्रमा किराया यूएइका संस्थापक अध्यक्ष कटक रार्इ, खालिङ रार्इ उत्थान समाज यूएइका अध्यक्ष अमर खालिङ रार्इ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ यूएइ अन्तर्गतका ९ वटै जातिय संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, एन अर एन ए यूएइका प्रतिनिधि गोपाल कँडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ यूएइका वर्तमान अध्यक्ष अर्जुन दाहाल,नमस्ते ट्राभल्स बाट एकेन्द्र थापा, पत्रकार हरूमा खेमराज खनाल, भूपराज खनाल, लक्षमण खनाल र त्रिलोचन कोइराला लगायत मानर्थ सदस्य नितु थापा मगर र प्रकृति गुरूङ श्रेष्ठको सहभागिता रहेको थियो ।

पानसमा वत्ती बालेर प्रमूख अतिथिको वाहुल्यवाट समुदघाटन गरिएको कार्यक्रममा नेपाली राष्ट्रिय गान गाएर राष्ट्रको सम्मान गर्दै संस्थाका भूतपूर्व सचिव तथा नव निर्वाचित प्राविधिक प्रमुख वाल कुमार रार्इले स्वागत मन्तव्य द्वार उपस्थित सबैलार्इ स्वागत सम्मान गर्नु भयो । सौभाग्य वस आजाकै दिन सुत्र मणी रार्इको अध्यक्षतामा क्षेत्रिय कार्य समिति अल्को+जेवलाली गठन भै नव गठित कार्य समिति को सदस्यहरू -अद्क्ष्य :- सुत्रमनी दुमी राई ,उपाद्क्ष्य:- टेकेन्द्र चाम्लिङ रार्इ, सचिव :- योगेश राई ,सह सचिब :- नोकुल राई, कोशाध्याक्ष्य :- राज कुमार राई, सह कोसाध्यक्ष्य :- चन्द्र राई सदश्य:- चन्द्रमान राई, सदश्य :- देव राज राई, सदस्य :- मनकुमार राई, सदस्य:- हिरा बहादुर राई र सदस्य :- खबिन्द्र राई को उपस्थितिमा क्षेत्रिय कार्य समितिलार्इ पनि अनुमोदन गरियो ।

शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममा सम्पूर्ण पत्रकारहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै पत्रकार महसँगका बर्तमन अध्यक्ष अर्जुन दाहाले हाम्रो देश नेपालमा समविधान बन्न नसकि देश सङ्क्रमणकालमा गुज्रिरहेको बेला सञ्चार माध्यमबाट सम्बन्धित निकायहरूमा दबाब दिन सवैलार्इ आग्रह गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ यूएइले पत्रकारिता तालिम आगामि सुक्रवार १६-१०-०१४ का दिन एभरेस्ट होटल वरदुवाइमा राखेको र यस कार्यक्रममा सहभागि हुन आग्रह गर्नु भयो । साथै प्रमुख अतिथि डेर राज गुरूङले नय कार्य समितिलार्इ बधाइ दिने क्रममा नेपालमा सङ्घिय प्रणाली लागु भएको अवस्थामा हुने उपलब्धिहरू छोटकरी रूपमा उल्लेख गर्नु भयो । संस्थाका महासचिवले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुती र कोषाध्यक्ष भगवाती दुमी रार्इ द्दारा आर्थक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्य क्रममको अन्तमा क्षेकास अलको+जेवलालीका नव निर्वाचित अध्यक्ष र मुलकार्य समितिका अध्यक्ष द्द्वायले आ आफ्नो प्रतिवद्दता जाहेर गर्दै किरात रार्इ यायोकखाले चाैथो कार्यकालको विधाइ र पाँचौ अधिवेशनको शुरूवात संगै इलाम जिल्लाका हेमश रार्इलार्इ सहयोग ४५०००/-नेपाली रूपिय गर्ने घोषणा नव निर्वाचित अध्यक्ष महेनद्र रार्इले गर्नु भयो । हेमश रार्इलार्इ गरिने सहयोग सहित किरात रार्इ यायोक्खा यूएइले विभिन्न शिर्षकमा आर्थिक सहयोग मात्रै ६९०००/-दिह्राम बराबरको गरिएको तथ्याङक देखियो । 

राष्ट्रिय जनावर के राख्ने ?

शिव गौतमराष्ट्रिय जनावर के राख्ने ?

अहिले राष्ट्रिय जनावर गाई नै यथावत राख्ने या फेर्ने भन्ने बिषयमा मुद्धा पेचिलो बन्दै गएको छ । देश धर्म निरपेक्ष भईसकेको अवस्थामा कुनै प्राणी कसैको नैसर्गिक आहार हो भने त्यसलाई राष्ट्रिय जनावर मानेर खानेहरुको अधिकार चलाखीपूर्ण तरीकाले मेट्नु हुँदैन भन्नु जायज हो, बहुधर्म, बहुजाती भएको देशमा कसैको आहारलाई कानूनी रुपमा प्रतिबन्धित गर्नु हुँदैन । २०५१ सालमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका पद्म रत्न तुलाधरले मानव अधिकारको हवाला दिदै यदि कुनै धर्म वा जातले गाई खान खोज्छ भने पाउनुपर्छ भन्दा देशभर हँगामा मच्चिएको थियो, यो घटना अतिरन्जित गरियो भन्दा बनकालीमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी माथि कुर्सी प्रहार पनि भयो । कानूनले बन्देज लगाए पनि धेरै पहिलेदेखि नै गाइ गोरु काटिएका छन । गौमाताको रुपमा पूजा गर्ने हिन्दू धर्मालम्बीले पनि यदाकदा खाने गरेको सुनिन्थ्यो, अहिले लाखौंँ लाख नेपालीहरु देश बाहिर छन जहाँ गाइको मासु मूख्य आहार छ, कतिपयले नखाएका होलान कसैले खाएका होलान ।

गाईलाई विवादित बिषय बनाएर धार्मिक र साम्प्रादायिक झगडा निम्त्याउनु देशको लागि राम्रो होइन, मौलिक हक ज्यान भन्दा प्यारो हुन्छ, भोलीका दिनमा यसैलाई बहाना बनाएर दँगा होला । गोरखामा एउटा गाई काट्दा प्रहरीको गोलीले एक जना नागरिकको ज्यान गयो, तुरुन्त पाँच गाई काटिए, धार्मिक बिद्रोह खतरनाक हुन्छ, गल्ती गर्ने भन्दा निर्दोषहरु निशानामा पर्छन ।

गाईलाई लक्ष्मी माता मानेर पूजा गर्ने छुट पनि हुन्छ, खाने छुट पनि हुनु पर्छ । गाईलाई मार्नै हुँदैन भन्नेहरुले सडकमा खुट्टा भाँचिएर, खान नपाएर, बूढो भएर लत्रिएकाहरुलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ, त्यो दुःख देख्नु पाप हो या पूण्य हो, ? खाइने जनावरले त्यो भुक्तान ब्यहोर्नु पर्दैन । यसलाई मूख्य आहार बनाउने देशमा लाखौंँ लाख गाई पालिएका छन, मारेर सकिदैन पाल्न छाडेर सकिन्छन, हिजोका दिनमा जँगलबाट छोपेर ल्याइएका गाईहरु सीमित थिए, गुण पत्ता लगाएपछि लोप हुने डरले नमार्नु भनियो तर अहिलेको अवस्था त्यो छैन । कुनै पनि महत्वको बिषयलाई पाप र धर्मको नाममा जोगाउने जमानामा पिपलको गुण पत्ता लाग्यो जसले सबभन्दा धेरै प्राण वायु (अक्सिजन) दिन्छ, त्यसलाई भगवान बिष्णुको रुप भनियो ताकि कसैले नकाटोस, नमासोस, तुलसीको गुण पत्ता लागेपछि त्यसलाई पनि भगवानको रुप दिएर पुज्न थालियो, दुबोलाई त्यस्तै महत्व दिइयो, यी कुराहरु जोगाउने माध्यम थिए । अहिलेको पुस्ता विश्वाश होइन, बिचार गर्छ । भारतमा हिन्दू मन्दिरहरु छन, पीठहरु छन तर गाई मारिन्छन, नखानेलाई वा पूजा गर्नेलाई जबरजस्त गरेको सुनिदैन । जुन कुरामा प्रतिबन्ध लाग्छ त्यो बिद्रोहको कारण बन्छ । राष्ट्रिय जनावरको रुपमा सिँह राख्न सकिन्छ, गैँडा राख्न सकिन्छ । कसैले बाख्रोलाई राष्ट्रिय जनावर् मानौ भन्यो भने आपत्ति हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले देश बनाउनेतिर जानु परेको छ, एउटा पशुको विवादमा अल्मलिने समय होइन यो । हामी मुस्लिम,जनजातीलाई गाई खान दिदैनौ, दलितलाई अछुत भन्छौँ भने नागरिक समानताको परिभाषा के हो ? अनि भड्किदैन साम्प्रादायिक दँगा ? असमानताले बिद्रोह उत्पन्न गर्छ । मैले सुनेको छु, कुनै जात रातमा गाईको दाम्लो काटेर कुलायन पूजा गर्छ, कुनै जात रातमा जनै लगाएर पूजा गर्छ, दाम्लो काट्ने जातको पुर्खाले गाई खान्थ्यो तर उसका सन्तानले खान पाएनन, पुर्खाको पूजा दाम्लो काटेर गर्न थाले, जनै लगाउने जातको जनै खोसियो तर उसको सन्तानले परम्परा छोड्न सकेन रातमा जनै लगाएर पुर्खाको पूजा गर्न थाल्यो, जो दाम्लो काट्न वाध्य छन, तीनलाई गोरु काट्न दिउँ, जो रातमा लुकेर जनै लगाउन वाध्य छन तीनलाई बैदिक बिधि अनुसार ब्रतबन्ध गर्न दिउँ, संबिधानको आडमा देश र जनता माथि अर्घेल्याइँ नगरौँ ।

- See more at: http://dainiknepal.com/2014/10/23736.html#sthash.1whjZJ8c.OraujXJZ.dpuf

संसारमा कहाँ कहाँ छ जातीय पहिचानसहितको संघीयता ?

संसारमा कहाँ कहाँ छ जातीय पहिचानसहितको संघीयता ?

अफ्रिकादेखि अमेरिकासम्म पहिचानसहितको सङ्घीयता

२०७१ भदौ १६ गते १४:१४ मा प्रकाशित

 1197  42 

  0

-राजेन्द्र श्रेष्ठ, महासचिव, सङ्घीय समाजवादी

नेपालमा जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान र ऐतिहासिक तथा भौगोलिक निरन्तरतालाई प्रमुख आधार तथा सामथ्र्यलाई त्यसको सहायक मानी राज्यको पुनसर्ंरचना गर्ने सहमति बनेको छ । यस सहमतिपछि नेपालका प्रमुख पार्टीका केही नेताहरूले यस्तो व्यवस्था संसारमा कहीँ पनि नभएको भन्ने भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् ।

तिनीहरूले राज्य चाहे केन्द्र होस्, चाहे प्रदेश होस् त्यसको नामाकरण जाति सापेक्ष हुन सक्दैन, त्यो लोकतन्त्रको आम मूल्य र मान्यतासँग मेल नखाने मात्र होइन, विरोधाभाषपूर्ण पनि हुन्छ भनिरहेका छन् ।

के साँच्चै जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता संसारमा नभएकै हो त ? के देश या प्रदेशको नामकरण जाति सापेक्ष रूपमा भएका छैनन् ? के त्यसो गर्ने वित्तिकै त्यो लोकतन्त्रको आम मूल्य र मान्यतासँग विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ ?

यस सन्दर्भमा विभिन्न देश र प्रदेशहरूको नामकरणका आधारहरू अध्ययन गर्दा त्यो गलत सावित हुन्छ । युरोपमा हेर्ने हो भने त्यहाँका विभिन्न देशहरूको नामकरण जातीय आधारमा भएको छ । जस्तो ब्रिटन जातिको नामले ब्रिटेन, फ्रान्क जातिको नामले फ्रान्स, रुसी जातिको नामबाट रुस, डेनिस जातिको नामबाट डेनमार्क, स्लोभन जातिको नामले स्लोभेनिया आदि ।

त्यसरी नै अन्यत्र हेर्दा पनि आष्ट्रिक (Astro-nesian) जातिको नामबाट अष्ट्रेलिया, मले जातिको नामबाट मेलेसिया, बङ्गाली जातिको नामबाट बङ्गला देश आदि । त्यहाँ उक्त जातिका मानिसहरू बाहेक अरु जातिका मानिसहरू पनि बसोवास गरिरहेका छन् ।

युरोपेलीहरूले विजय नै गर्दा पनि अमेरिका, अष्ट्रेलिया आदि देशको नाम परिवर्तन गरेनन् । त्यसरी नै सङ्घीय राज्यहरूमा प्रदेशहरूको नामकरणमा पनि जातीय, भाषिक र ऐतिहासिक नामकरण नै सबैभन्दा बढी प्रचलित छन् ।

उपरोक्त आधारमा भन्दा विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश रुसमा बासकोर्तोस्तान, चेचेनिया, चुभास, खकेसिया, मोर्दाेभिया, ततारस्तान लगायत २२ वटा जातीय स्वायत्ततामा आधारित सङ्घीय गणराज्यहरू छन् भने भूगोलको हिसाबले सानो ओसेनियाको सङ्घ राज्य माइक्रोनेसियामा चुक, कोसराइ, पोहची र याप चारवटा जातीय पहिचानमा आधारित राज्यहरू छन् ।

हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा गुजरात, नागालैन्ड, आसाम, जम्मु कश्मिर, मिजोरम, मणिपुर, उडीसा, पञ्जाब, तामिलनाडु, पश्चिम बङ्गाल, तेलङ्गना आदि जातीय/भाषिक पहिचानयुक्त राज्यहरू छन् ।

पाकिस्तानमा चारवटा प्रदेशमध्ये पञ्जाब, सिन्ध तथा बालुचिस्तान प्रदेशहरू जातीय आधारमा बनेका छन् । त्यसरी नै कान्छो सङ्घीय राज्य इराकमा पनि कुर्दहरूको पहिचानमा आधारित कुर्दिस्तान सङ्घीय क्षेत्र रहेको छ ।

युरोपको केन्द्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको बेल्जियम अहिले भौगोलक रूपमा तिन प्रदेशको सङ्घ मात्र होइन, जातीय रूपमा तीन र भाषिक रूपमा चार भाषाको गैर भौगोलिक सङ्घ पनि हो ।

स्पेनमा आरागोन, क्याटालोनिया, ग्यालिसिया, बास्क कन्ट्री लगायत १७ वटा स्वायत्त समुदायहरू जातीय/सामुदायिक पहिचानमा आधारित छन् । बोस्निया-हर्जगोविना मुस्लिम-क्रोट सङ्घ र बोस्निक सर्व गणतन्त्र जातीय पहिचानसहितको महासङ्घ हो ।

त्यसरी नै अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा अम्हारा, ओरोमिया, सोमाली, टिग्रे, अफार आदि राज्यहरू जातीय पहिचानमा आधारित छन् । अपि|mकाको सानो मुलुक कोमोरसमा कोमोर जातिको पहिचानमा आधारित ग्राण्ड कोमोर रहेको छ ।

क्यानाडामा पनि क्युबेकी भनिने फ्रेञ्चहरूको पहिचानमा आधारित क्युबेक मात्र होइन । त्यहाँ आदिवासीहरूको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्रहरू पनि छन् ।अमेरिकामा अलावामा, अलास्का, अर्कान्सस, कोलोराडो, डेलावर, इलिन्वाइस, इन्डियाना, क्यान्सस, लोवा, म्यासाच्युसेट, मिसाउरी, न्यूमेक्सिको, डाकोटा -नर्थ र साउथ), ओक्लाहोमा, युटाहआदि जातीय पहिचानयुक्त राज्यहरू र १६० वटा आदिवासीहरूका स्वायत्त क्षेत्रहरू रहेका छन् ।

जर्मनीमा पनि बाभेरिया, हेसेन, साच्सेन जस्ता जर्मन जातिभित्रका प्रजातिहरूको पहिचान झल्किने ल्याण्डरहरू छन् ।

यसरी जातीय पहिचानको आधारमा देश वा प्रदेशको नामकरण हुने वित्तिकै लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतासँग विरोधाभाष हुने हो भने अमेरिका, रुस, भारत, बेलायत, फ्रान्स आदि देशहरूलाई अलोकतान्त्रिक भन्नुपर्ने हुन्छ ।

के नेपालका नेताहरूमा यो हिम्मत छ ? वास्तवमा पहिचानसहितको सङ्घीयता भनेको जातिहरूको ऐतिहासिक सभ्यताको सम्मान हो । जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको प्रचलन कुनै एउटा देशमा मात्र होइन, विश्वमा सङ्घीयता अपनाएका सबै महादेशहरूमा यो प्रचलित छ ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/09/187234/#sthash.sIdeAIbI.dpuf

युवायुवतीहरुमा बढ्दो अमेरीका मोह

सुनसरी, असोज २६ – सुन्दै सबैको जिब्रो पड्किन्छ झन् जान र बस्न त कसलाई पो मन हुँदैन, देशै त अमेरिका र किन नहोस् त हतार ?
मुलुक यतिबेला राजनीतिक संकटले घेरिएको छ, त्यसमा पनि बेरोजगार युवायुवतीहरुको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पाइन्छ ।
यतीबेला विद्यार्थीदेखी घरका हजुरआमाहरु सम्मका पिडिको नजर सोझै अमेरीकातर्फ परेको छ ।
यसै सन्दर्भ अन्र्तगत पूर्वमा अमेरीका जाने गतिलो माध्यम बनेको इडिभिको चिट्ठा फर्म भर्नेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पाइएको छ ।
पूर्वको विकसित सहरहरुमा खोलिएको कम्युनिकेसन, कम्प्युटर इन्स्टिच्युट तथा साइवरहरुमा यतिबेला इडिभी फर्म भर्नेहरुको जमात बढ्दै गएको पाइएको हो ।
पूर्वको धरान, इटहरी, बेलबारी, दमक, बिर्तामोड हुँदै पहाडी भेगसम्मका स्थानीयवासीहरुमा समेत इडिभिको फर्म भर्नेहरुको जमात बढेको सजिलै देख्न सकिन्छ ।
सुनसरीको इटहरीस्थित २७ वर्षीया गृहिणी कमला दाहाल घरको कामकाज छाडेर इटहरीकै एक कम्प्युटर इन्स्टिच्युटमा इडिभीको फर्म भर्न पुगेकी थिइन् ।
गत वर्ष पनि इडिभि भरेको तर आफनो नाम ननिस्कएकोले फेरी यो पटक पनि भर्न आएको उनले बताइन् ।
इडिभीको फर्म भर्न उनीमात्र होइन सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु, शिक्षकलगायत केही हजुरआमा उमेरका पनि भेटिएका छन् ।
त्यस्तै विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष इडिभिको फर्म भर्नेहरु उल्लेखनीय रुपमा बढेको इटहरीस्थित नेटभिजन टेक्नोलोजी एन्ड साइबर क्याफेका सञ्चालक मिन राना मगरले बताए ।
इडिभीको फर्म अन्र्तगत शनिबार आइतबार गरेर १६ सयले आफ्नो पसलबाट इडिभिको फर्म भरिसकेको नेटभिजन साइबरका सञ्चालक मगरले बताए ।
सामान्य लेखापढीदेखी लिएर डिग्रीसम्म अध्ययन गरेकाहरु लगायत जो कोहीलाई पनि इडिभि परेमा सजिलै अमेरीका गएर उतैको नागरीक बन्न पाउने हुँदा पनि उक्त इडिभिमा आर्कषण बढ्दै गएको अर्का साइबर व्यवसायी तरहराका मदन बस्नेतले बताए ।

 - See more at: http://www.ratopati.com/2014/10/12/173540.html#sthash.TQsGnosN.UU37Agqn.dpuf

कांग्रेसले संघीयता बुझेकै रहेनछ : हरि रोक्का

२६ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको संघीयतासम्बन्धी ६ वा ७ प्रदेशको खाका महेन्द्र राजाका पालामा डा. हर्क गुरुङले स्केच गरेको विकेन्द्रीकरणसँग मिल्दोजुल्दो रहेको विश्लेषक हरि रोक्काले बताएका छन् ।

‘कांग्रेसले आधिकारिकरुपमा आफ्नो खाका सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक कार्य हो, अब यसबाट बल्ल संघीयतासम्बन्धी छलफलको डिस्कोर्स सुरु हुन्छ’ विश्लेषक रोक्काले अनलाइनखबरसँग भने,’अहिलेसम्म एमाओवादीले खाका ल्याउने र अरुले प्रतिक्रियामात्रै दिने काम भइरहेको थियो, अब कांग्रेसको प्रस्ताव आएपछि एमालेलाई पनि दबाव परेको छ, एमाओवादी र मधेसवादीले समेत आफ्नो धारणा ल्याउनुपर्ने भएको छ ।’

कांग्रेसले संघीयता नै बुझेन

कांग्रेसको प्रस्ताव हेर्दा उसले संघीयतालाई स्वीकार गरे पनि संघीयताको सिद्धान्तलाई नै बुझ्न नसकेको रोकाको विश्लेषण छ ।

६ प्रदेशको संरचना प्रस्ताव

‘कांग्रेसले विकेन्द्रीकरणको मोडेललाई नै संघीयताको मोडेलका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ,’रोका भन्छन्-‘संघीयता र वीकेन्द्रीकरणका आधारभूत सिद्धान्त फरक हुन्छन् ।’

पूर्वसभासद समेत रहेका रोकाको विश्लेषणमा विकेन्द्रीकरणले अधिकारलाई केन्द्रमै निसृत गर्छ र स्थानीय निकायसम्म विस्तार गर्छ । तर, संघीयता भनेको आफैंले आफैंलाई शासन गर्न पाउनु हो ।

रोकाले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने- ‘कांग्रेसले संघीयतालाई त स्वीकार गर्‍यो, तर उसलाई संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त नै थाहा रहेनछ भन्ने देखियो ।’

संघीयतालाई स्वीकार नगर्नु बेग्लै पक्ष हो भन्दै रोकाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, संघीयतालाई स्वीकार गरिसकेपछि त्यसको आधारलाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।’

यद्यपि कांग्रेसले आफ्नो धारणा ठोस रुपमा सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक भएको रोकाले दोहोर्‍याए ।

संसदीय व्यवस्था र कांग्रेसको बुझाइ

७ प्रदेश संरचना प्रस्ताव

नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको शासकीय स्वरुपबारे टिप्पणी गर्दै रोक्काले भने-‘वेष्ट मिनिस्टर मोडेल छाड्ने मनस्थितिमा कांग्रेस देखिएन, अमेरिका र फ्रान्स लगायतका देशले अपनाएको प्रणाली प्रजातन्त्र नै होइन भन्ने उसको बझाइ देखियो ।’

न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा कांग्रेसले अघि सारेको प्रस्तावमा यसअघि नै अन्य दलहरु लगभग सहमतिमा पुगिसकेको उनले बताए ।

कांग्रेसले संघीयताको खाका प्रस्तुत गरेपछि अब राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्र हुने र संघीयताको बहस सघन बन्ने रोकाको विश्लेषण छ ।

स्थानीय निकाय र केन्द्रको अधिकार कति ?

कांग्रेसको प्रस्तावमा स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको अधिकार के कस्तो हुने बन्नेबारे स्पष्ट धारणा नआएको रोक्काले बताए । उनले भने- ‘मुख्य कुरा स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको अधिकार के कस्तो हुने भन्ने हो, त्यसबारेमा केही पनि खाका आएको छैन ।’

भारतमा पनि प्रान्त र स्थानीय निकायको अधिकार सुनिश्चित नहुँदा केन्द्रमा जसको सरकार आउँछ, उसैको बोलावाल चल्ने गरेको रोक्काले संघीयता निर्माणमा स्थानीय प्रदेशहरुको अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/10/195833/?fb_action_ids=610124945766544&fb_action_types=og.likes#sthash.YYle4QjU.dpuf

आईसीआरसीले खोल्यो मदन भण्डारी र राजपरिवार हत्या काण्डको रहस्य

नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव कमरेड मदन भण्डारीको रहस्यमय जिप दुर्घटनाबाट भएको हत्याको खुलासा हुन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध रिसर्च सेन्टर ‘आइसीआरसी’ले २०५० साल जेठ ३ गते दासढुंगामा जिप दुर्घटनामा भएको उनको हत्याको खुलासा गरेको हो | सो समय भण्डारीसँगै जीवराज आश्रितको हत्या भएको थियो ।

जिप दुर्घटना गराउन संलग्न चालक अमर लामाको माओवादी जनयुद्धकालमा माओवादीद्वारा कीर्तिपुरमा गोली हानी हत्या गरिएपछि यो घटना झन् रहस्यमय र चासोको विषय बनेको छ । कमरेड मदन भण्डारीको हत्या भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ र सीआईएको संयुक्त अप्रेसन युनिटले गरेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध रिसर्च सेन्टर (आईसीआरसी) मार्फत् ‘मिसन फायर’ काठमाडौँ नक्सालस्थित आन्तरिक गुप्तचर एजेन्सीका मिनिष्टर स्टेशन प्रमुख समिर मुखियाले ‘मिसन फायर’ को रिपोर्टमा उल्लेख भएको हवाला दिँदै बताएका छन् ।

मदन भण्डारीको हत्या दक्षिण एसियामा सशक्त कम्युनिष्ट नेता मात्र नभई चीन टुक्र्याउन खोज्ने अमेरिकी शक्तिको बाधक र राष्ट्रवादी नेता भएकाले गरिएको खुलासा भएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रियताका सवालमा स्व. राजा वीरेन्द्र र मदन भण्डारी एक भएकाले भारतलाई टाउको दुःखाइ बन्दै गएको थियो । जनताको बहुदलीय जनवादका संस्थापक नेता भण्डारीका कारण भारत र अमेरिकाले सोचे जस्तो नेपालमा हस्तक्षेप बढाउन सकेका थिएनन् । भण्डारी र राजा वीरेन्द्रलाई बाटोबाट हटाउन सके नेपालमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिको बाटो खुल्ला हुने सोचमा मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको आठ वर्षको फरकमा हत्या गरिएको छ । भण्डारीको हत्या २०५० जेठ ३ मा भएको छ भने राजा वीरेन्द्रको २०५८ जेठ १९ मा गरिएको छ । राजा वीरेन्द्रको हत्यामा छोरा दीपेन्द्रलाई प्रयोग गरिएको छ भने मदन भण्डारीको हत्यामा चालक अमर लामाको प्रयोग गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध रिसर्च सेन्टरको उल्लिखित प्रतिवेदनअनुसार अमर लामालाई माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनु दुई वर्ष पहिले नेकपा माओवादीको संयुक्त जनमोर्चा नेपालमा योजनाबद्ध ढङ्गले प्रवेश गराई हत्यामा प्रयोग गरिएको थियो । लामालाई माओवादीले मदन भण्डारीको सबैभन्दा निकट र आन्तरिक भेद थाहा पाउन सक्ने व्यक्तिको रूपमा प्रचण्डमार्फत् प्रयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ । मदन भण्डारीलाई किनारा नलगाई माओवादी स्थापित हुन नसक्ने विश्लेषणका आधारमा ‘सीआईए’ र ‘रअ’ ले प्रचण्डमार्फत् यो प्रयोग गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अमर लामालाई माओवादी नेतृत्वले दिएको प्रलोभन मुताबिक माओवादी जनयुद्धकालमा कुनै जिम्मेवारी नदिएपछि अमर लामा मदन भण्डारीको हत्याको रहस्य खोलिदिने भन्दै माओवादी संस्थापन पक्षलाई ‘ब्लाकमेलिङ’ गर्न थालेपछि उनको हत्या गरिएको हो भनी रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्मरणीय कुरा के छ भने नेपालको माओवादी जनयुद्ध भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को योजनामा भएको कुरा अबका दिनमा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । प्रचण्ड युरोपियन युनियनमार्फत् सीआईएका लागि र बाबुराम भट्टराई ‘रअ’ का लागि कार्यरत छन् भन्ने कुरा उनीहरूको विदेशी गुप्तचर संस्थाहरूसँगको संस्थागत सम्बन्धले पनि स्पष्ट पार्दछ । मननयोग्य कुरा के छ भने अमर लामाको मुद्धा मानवअधिकार सङ्गठनका नाममा ऋषिकेश शाहले हेरेका थिए । ऋषिकेश शाह स्वयम् सीआईएका लागि काम गर्दै आएका व्यक्तित्व हुन् । माओवादी जनयुद्धताका माओवादीसँग सम्पर्कको माध्यम मानव अधिकारवादी संस्थाहरू नै बढी उपयोगमा थिए । आज पनि मानव अधिकारवादी संस्थाका नाममा थुप्रै सङ्गठनहरू सीआईएका लागि नेपालमा कार्यरत छन् । ऋषिकेश शाहको प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईसँग निकट सम्बन्ध थियो ।

कमरेड मदन भण्डारीले २०४८ सालताका राजा पनि एउटा शक्ति हुन् भन्ने खुलासा गर्दै राष्ट्रियताका सवालमा राजा वीरेन्द्रसँग निकट हुन थालेपछि उनीमाथि विदेशी गुप्तचर संस्थाहरूको वक्रदृष्टि परेको थियो । भण्डारीको हत्यापछि राजा वीरेन्द्र निकै शोकाकुल र स्तब्ध भएका थिए । राजा वीरेन्द्र्रले भण्डारीको कथित जिप दुर्घटना सम्बन्धमा संवेदना प्रकट गर्नुका साथै मनमोहन अधिकारीसँग भण्डारीको मृत्युप्रति जिज्ञासा राख्दै ‘यो घटना रहस्यपूर्ण छ भन्दै आफ्नै परिवारको सदस्य गुमाएको अनुभूति भइरहेको’ बताउनुले पनि राजा वीरेन्द्र र मदन भण्डारीबीचको आन्तरिक सम्बन्ध मजबुत बन्दै गएको र राजा वीरेन्द्र मदन भण्डारीसँग मिलेर मुलुकमा कुनै ठुलै परिवर्तनको तयारीमा थिए भन्ने तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भएको छ । राजा वीरेन्द्र र भण्डारीको निकटतालाई भारत र अमेरिकाले रुचाएको थिएन । राजा वीरेन्द्रको हत्या भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ र ‘सीआईए’ को ‘ज्वाइन्ट अप्रेशन’ मा २०५८ साल जेठ १९ गते भएको कुरा धेरै तथ्याङ्कहरूबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।

चिनियाँ गुप्तचर एजेन्सी ‘गुयानाउ’ र नेपाल विशेषज्ञ प्रोफेसर व्हाङ्गले राजा वीरेन्द्रको हत्या राजनीतिक षड्यन्त्र भएको खुलासा गरेका छन् । राजा वीरेन्द्रको हत्या राजिव गान्धी हत्या प्रकरणमा राज परिवारलाई जोडेर जैन आयोगको रिपोर्टका आधारमा बदलाको भावले ‘रअ’ ले ‘सीआईए’ सँगको मिलेमतोमा गरेको थियो । यसका अलावा राजा वीरेन्द्रले लिएको राष्ट्रियताको अडान, चीनसँग लिएको सैन्य सामग्री, नागरिकता, शान्ति क्षेत्र नेपालको प्रस्ताव, जलस्रोतलगायत महत्वपूर्ण विषयलाई ध्यान राख्दै चीनलाई दक्षिण एसियामा शक्तिशाली बन्न नदिन चीन टुक्र्याउने रणनीतिअनुरूप भारतीय र अमेरिकी स्वार्थ मिलेको हुनाले यो हत्या गराइएको थियो । यसमा सबैभन्दा अगाडि मदन भण्डारी अवरोध बन्न सक्छन् भन्ने विश्लेषणका आधारमा एमाले कमजोर बनाउन भण्डारीको हत्या २०५० सालमा गराइयो भने ठिक त्यसको दुई वर्षपछि अर्थात् २०५२ सालबाट माओवादी जनयुद्धको विजारोपण गरियो । माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेपछि राजा वीरेन्द्र र माओवादीभित्रको राष्ट्रवादी शक्ति एक ठाउँमा उभिनै लाग्दा राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश गराइयो । पछिल्लो चरणमा आएर माओवादी स्पष्ट रूपमा विभाजित गराइयो ।